पलामू: मुख्यमंत्री ने पलामू के पुलिस लाइन स्टेडियम में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पलामू एवं गढ़वा जिले में संचालित विकासात्मक योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की

बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन को सक्रियता से रोकें, संलिप्त लोगों के विरुद्ध करें सख्त कार्रवाई

आमलोगों से सहजता से मिले पदाधिकारी, किसी को नहीं होने दें निराश

नियमित रूप से कोर्ट करें पदाधिकारी, अभियान चलाकर 31 जनवरी तक रेवेन्यू के कोर्ट केसों का निष्पादन करें सुनिश्चित

अहर्ताधारी सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को भी दें सरकारी योजनाओं का लाभ

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए पशुधन महत्वपूर्ण

31 दिसंबर 2022 तक कैम्प लगाकर/अभियान चलाकर योग्य जरूरतमंदों को योजनाओं से करें अक्षादित

एकल महिलाओं एवं अनाथ बच्चों को एक साथ टैग करें, जिससे वे एक- दूसरे का सहारा बने

पलामू: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि सरकार पूरी संवेदना के साथ ग्रामीणों के हित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य कर रही है। जनहित की ये योजनाएं ग्रामीणों के बीच पहुंचे इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेदार बनकर काम करें, उनके उम्मीदों पर खरा उतरें, ग्रामीणों को समृद्ध करें ताकि ग्रामीण व्यवस्था मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण यदि किसी पादधिकारी के पास आए तो आप उनसे अवश्य मिले एवं उनकी समस्याओं को सुनकर उसे निष्पादित करें। वे आज पलामू पुलिस लाइन स्टेडियम में पदाधिकारियों के साथ गढ़वा एवं पलामू जिले में हो रहे प्रगतिकार्य कि संयुक्त रूप से समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दोनों जिले के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना,किसान क्रेडिट कार्ड,मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन,प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, रिवेन्यू कोर्ट, ऑनलाइन मोटेशन एवं विधि व्यवस्था की गहन समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ प्रखण्डों में इन योजनाओं में अपेक्षित विकास नहीं हुए है। लोगों तक योजनाएं या तो उनको जागरूक करने अथवा किसी और वजह से नहीं पहुंच पाई है, पदाधिकारी उन सभी त्रुटियों को दूर करने का काम करें एवं 31 दिसंबर 2022 तक सभी को कैम्प लगाकर अथवा ड्राईव चलाकर योजनाओं से अक्षादित करने का काम करें। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रखंड के पदाधिकारियों के कार्य प्रणाली को साझा करने को कहा। उन्होंने कहा कि आप जनता के लिए काम करें जिससे वे आपके काम से आपको जाने और आपको याद रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण व्यवस्था की सबसे बड़ी कड़ी है पशुधन। इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करनी है, जिससे आए दिन महिलाओं में खून की कमी, बच्चों में कुपोषण आदि समस्याओं का निदान हो सके। उन्हें पौष्टिक आहार घर में ही मिल सके। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि लोगों को पशुधन योजना से अक्षादित करें। उन्होंने कहा कि पशुओं के व्यापार में पलामू जिले में पशुतस्कर कह कर मोबलिनचिंग के मामले आये हैं। इस तरह के मामलों को रोकने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई ऐसा अपराध करता है वो दंड के योग्य है लेकिन इस तरह के अफवाह में पशु व्यापार को हानि नहीं पहुंचानी है। उन्होंने कहा अगर कोई अपराधी है तो उसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस जाँच कर कार्रवाई करेगी, अगर कोई मोबलिनचिंग जैसी कृत्य को बढ़ावा देता है तो उसे रोकने का काम करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांट्रेक्ट पर कार्य कर रहे स्वयं सेवक, जल सहिया आदि को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ें जिससे उनका भी विकास हो। ऐसा न हो कि वे केवल पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम वेतन पर कार्य करते रह जाएं।

मुख्यमंत्री ने सर्वजन पेंशन के क्षेत्र में दोनों जिले के बेहतर प्रदर्शन को सराहा साथ ही उन्होंने कहा कि एकल महिलाओं एवं दिव्यांगजानो को भी इससे अक्षादित करने का काम करें। उन्होंने कहा कि ड्राइव चलाकर एकल महिलाओं एवं अनाथ बच्चों को एक साथ टैग करने का काम करें, जिससे बच्चे को घर जैसा माहौल मिल सके एवं उस एकल महिला को ही अनाथ बच्चे को मिलने वाली सहायता राशि एवं एकल महिला पेंशन दिया जाए जिससे उनका विकास हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गाँव में श्रम आधारित कमसे कम 5 योजना मनरेगा के अन्तर्गत मानव दिवस सृजित कर करें। जिससे गाँव के लोगों को उनके आसपास ही काम मिल जाये उन्हें काम के लिए पलायान करने से रोक जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन मोटेशन ससमय निष्पादित करें। कम्बल वितरण जो नहीं हो पाए हैं उसे ससमय कर लें। किसान पाठशाला एवं स्मार्ट विलेज जैसे योजनाओं पर विशेष धयान दें।

विधि व्यवस्था की समीक्षा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि गढ़वा जिले के बुढापहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की समस्या को खत्म करने के लिए उस क्षेत्र का विकास करना है वहां के सड़कों का सुदृढ़ीकरण हेतु छत्तीसगढ़ सरकार एवं केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्तापित कर कार्य किया जाएगा उन्होंने पत्थर एवं बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जो यह व्यवसाय करना चाहते हैं उनका लीज बनवाएं, तस्करों पर लीगल एक्शन लें।विधि व्यवस्था के बारे में दोनों जिलों के पुलिस अधीक्षक ने अपने अपने जिलों में अपराध, अपराधी और उनपर हुए करवाई के विषय पर मुख्यमंत्री को विस्तृत रूप से जानकारी दी।दोनों जिलों में इसकी स्थिति पहले से बेहतर है। *मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि बालू और पत्थर के अवैध खनन में सम्मलित लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने में कदापि नहीं हिचके।

उपस्थिति

बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, डालटनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया, पांकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुशवाहा डॉ. शशिभूषण मेहता, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक पुष्पा देवी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव अमिताभ कौशल,डीजीपी नीरज सिन्हा,पुलिस महानिरीक्षक अभियान ए०बी० होमकर,पलामू आयुक्त जटा शंकर चौधरी,पलामू डीआईजी राजकुमार लकड़ा,पलामू उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे,पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा,गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप,गढ़वा पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा सहित पलामू एवं गढ़वा जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।