गढ़वा: अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति ने 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा

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गढ़वा: अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति गढ़वा के बैनर तले गढ़वा जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों के आदिम जनजाति समुदाय के लोग हजारों की संख्या में समाहरणालय परिसर गढ़वा में उपस्थित होकर उपायुक्त गढ़वा रमेश घोलप के द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम बिंदुवार 12 मांग पत्रों की सूची समर्पित की। उपस्थित सभी लोगों ने आदिम जनजाति समुदाय से जुड़ी कुछ समस्याओं के निराकरण एवं अपने मांग को पूरा करने संबंधी मांग पत्र सौंपा। यथा- आदिम जनजाति समुदाय पर शोषण एवं दमन पर रोक लगाने, चिनिया प्रखंड के आदिम जनजाति समुदाय के पिछले 3 माह के लंबित राशन को अविलंब मुहैया कराने, गढ़वा जिले में सीएनटी एक्ट के तहत रैयती भूमि वापस कराने, विशिष्ट इंडिया रिज़र्व बटालियन- III का मुख्यालय गढ़वा में खोलने, विशिष्ट इंडिया रिजर्व बटालियन एसआईआरबी के तहत रिक्त पदों पर शीघ्र बहाली कराने, डाकिया योजना का अनुज्ञप्ति आदिम जनजाति के सदस्यों को देने, गढ़वा जिला में सामुदायिक पट्टा के वितरण एवं अनैतिक वादों (केश) को वापस लेने, शिक्षित युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने, अच्छे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के तहत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने, आदिम जनजाति (विशेष) विद्यालय खोले जाने, चिनिया प्रखंड के ग्राम मसरा, टोला मुरटंगी में भूमि वापस कराने तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के कार्यों में नरमता लाने संबंधित मांग पत्रों की सूची सौंपी गई। उपायुक्त श्री घोलप द्वारा उपस्थित सभी आदिम जनजाति के समुदायों की समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं उन्हें सम्बोधित कर यथासंभव निराकरण कराने की बात कही गई। राशन कार्ड बनवाने संबंधी मामले पर उपायुक्त श्री घोलप ने वैसे सभी आदिम जनजाति के समुदाय को आश्वस्त करते हुए राशन कार्ड का निर्माण कराने की बात कही जिनका अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा हो अथवा राशन कार्ड नहीं बना हो।

उन्होंने राशन कार्ड निर्माण हेतु सभी योग्य व्यक्तियों के फार्म 7 दिनों के अंदर जमा कराने का निर्देश दिया जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। साथ ही जिन प्रखंडों में राशन का वितरण पिछले कई महीनों से नहीं हुआ है उसका भी निराकरण यथाशीघ्र कराने एवं राशन वितरण कराने की बात उपायुक्त श्री घोलप द्वारा कही गई एवं दोषी पदाधिकारियों कर्मियों एवं इस कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों पर यथोचित कार्रवाई भी करने की बात कही। रोजगार से जोड़े जाने के मुद्दों पर उपायुक्त श्री घोलप ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा लोककल्याणकारी योजना के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है जिसमें 40% छूट के साथ रोजगार सृजन हेतु ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीण जनता से इस योजना का लाभ लेते हुए रोजगार से जुड़ने एवं आत्मनिर्भर बनने की अपील की। उन्होंने आदिम जनजाति समुदाय द्वारा रखे गए सभी मामलों पर यथासंभव कार्रवाई करते हुए निराकरण करने की बात कही है। मौके पर उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा राज महेश्वरम ने भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण आदि में किए गए गड़बड़ी को सुधारते हुए लंबित राशन का वितरण यथाशीघ्र कराने की बात कही एवं डाकिया योजना के तहत मिल रहे खाद्यान्नों को ससमय वितरित कराने हेतु सुनिश्चित किया गया। काफी संख्या में उपस्थित आदिम जनजाति समुदाय के लोग एवं उनके नेतृत्वकर्ता व्यक्ति द्वारा उपायुक्त गढ़वा श्री घोलप एवं समस्त उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का ध्यान पूर्वक मामलों की सुनवाई करते हुए निराकरण करने हेतु दिए गए आश्वासन के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया एवं आभार व्यक्त की गई।


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