शामली:मुख्यमंत्री की 7 महीने पुरानी एडिट पिंड दान वायरल वीडियो प्रकरण में कैराना न्यायालय से आशुतोष पांडे को मिली जमानत
कैराना के जानेमाने सीनियर अधिवक्ता नसीम अहमद ने न्यायालय में कड़ी बहस के बाद जीत हासिल की जिसमें कुछ देर की न्यायिक कस्टडी के बाद आशुतोष पांडे हुए रिहा
शरारती तत्व द्वारा 7 महीने पुरानी एडिट वीडियो वायरल प्रकरण में आशुतोष पांडे ने मुकदमा नंबर 406/ 2022 में पुलिस की तहरीर के आधार पर आरोपियों के नाम दर्ज करने व उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होने की मांग की
*असली आरोपीओ की गिरप्तारी की मांग करते हुए*
दिल्ली से ग्रह मंत्रालय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की शिकायत पर किया जांच का फरमान जारी
उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोर्ट से बाहर निकलते ही वहां पर मौजूद मीडिया से कहा कि हम लोग कानून प्रिय व्यक्ति हैं इसलिए कानून के दायरे में न्यायालय में पेश होकर जमानत करायी है।
साथ ही कहा कि कस्बे के शरारती तत्व/ हुड़दंगइयों ने माहौल खराब करने की मनसा लेकर 7 महीने पुरानी वीडियो वायरल की थी जिसमें कानून ने अपना कार्य किया है। और हमने कानून के दायरे में न्यायालय में पेश होकर नियम कानून से जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसमें न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया।
जमानत की खबर सुनते ही राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के लाखों कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर
वरिष्ठ अधिवक्ता नसीम अहमद ने बहस करते हुए न्यायालय को बताया एफआईआर में जो वायरल वीडियो बतायी है वह 2022 के चुनाव से पूर्व की है आरोपी भृगुवंशी आशुतोष पांडेय नही जिन जिन लोगो ने सोशल मीडिया पर 4 दिन पूर्व यह वीडियो एडिट करके ओर फर्जी न्यूज बनाकर शहर व जनपद के माहौल खराब करने का प्रयास किया उनके खिलाफ जांच होकर कार्यवाही हो
वरिष्ठ अधिवक्ता की बहस के बाद न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन के बाद भृगुवंशी को जमानत पर रिहा कर दिया उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जमानत से रिहाई के बाद बताया कि पूर्व मंत्री के द्वारा जब मेरे परिवार का उत्पीड़न किया गया तो राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा द्वारा शामली जनपद के तीनों सीटों पर विरोध किया जाए परंतु उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन कानून मंत्री वर्तमान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने सुरेश राणा प्रकरण में फैसले के लिए कहा है मुख्यमंत्री के आदेश को मानते हुए मैंने उस समय फैसला किया था उसके बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ,पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आग्रह पर प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी व योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया गया उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी समर्थन दिया गया यह वीडियो 7 महीने पुराना है इसको वर्तमान में जिसने भी जारी किया है दोषी वह है हम नहीं हमने 2014 में भी भाजपा को समर्थन दिया था अब भी भाजपा के साथ है भारत लोकतंत्र का देश है जहां सब को बोलने का मौलिक अधिकार है यदि हमारा फिर से उत्पीड़न किया जाएगा हम फिर विरोध करेंगे
उधर मुख्यमंत्री से मांग की 4 दिन जारी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग की