गढ़वा : विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देगी सरकार : धीरज

गढ़वा : झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गढ़वा रंका विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों हेतु जिस भी ग्रामीण जनता की भूमि अधिग्रहित किया जा रहा है उनका एक-एक इंच का मुआवजा हेमंत सरकार देने का काम करेगी। ग्रामीण जनता किसी के बहकावे में आने की बजाय सरकारी प्रक्रिया को पूरा करें ताकि मुआवजा का पैसा उनके खाते में आ सके। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के इशारे पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के ग्रामीणों को बरगलाकर षड्यंत्र के तहत जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा ऐसा भ्रम फैला रहे हैं तथा संवेदकों से विकास योजनाओं में कमीशन लेने के लिए भोली-भाली जनता को बहला-फुसलाकर विकास कार्यों को रोकने के लिए ढाल बना रहे हैं। वैसे लोग अर्बन नक्सली के रूप में संवेदकों से दोहन-शोषण हेतु विकास योजनाओं को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग गढ़वा के विकास की बजाय अपना जेब भरने के लिए जनता को गुमराह कर गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन बारहरूपिये से क्षेत्र की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। यह लोग चुनाव के दौरान झूठ-फरेब कर, हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर जनता को गुमराह किया तथा वोट ठग लिए। अब चुनाव जीतने के बाद पूर्व की ही भांति विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं उनके समर्थक क्षेत्र में विकास योजनाओं को अवरुद्ध कर अपना एवं अपने समर्थकों का जेब भरने में जुट गए हैं। परंतु इनके दोहन शोषण की राजनीति और लूट-खसोट की रणनीति को झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी सफल नहीं होने देगी तथा प्रत्येक वर्ष मिलने वाले विधायक कोटे की राशि का भी जनता के बीच हिसाब कराएगी। तथा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा भाई-भतीजावाद की राजनीति को भी जनता के बीच उजागर करने का काम करेगी।